https://demo.theshikshanews.com ( A Unit OF NCR Today News Paper Group ) Tue, 06 Jan 2026 14:54:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://demo.theshikshanews.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Khabariya-Logo-Samal-32x32.jpg https://demo.theshikshanews.com 32 32 https://demo.theshikshanews.com/chunaav-aayog-ne-jaaree-kee-upr-kee-matadaata-soochee-2-89-karod-naam-hataaye-gaye/ https://demo.theshikshanews.com/chunaav-aayog-ne-jaaree-kee-upr-kee-matadaata-soochee-2-89-karod-naam-hataaye-gaye/#respond Tue, 06 Jan 2026 14:54:01 +0000 http://www.khabariya.com/?p=6077 NCR TODAY. Khabariya. Lucknow। लखनऊ, 6 जनवरी (वार्ता) निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की जिसमें लगभग दो करोड़ 89 लाख नाम हटा दिये गये हैं।
अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत कम है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची जारी करते समय प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता पंजीकृत थे। जिसमे मतदाताओं से 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 81.30 प्रतिशत है।
मंगलवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 को पहले दौर की मतदाता सूची को फ्रीज किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख 392 मतदाता पंजीकृत थे। इसके बाद चार नवंबर 2025 से गणना चरण शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस दौरान मतदाताओं से 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 81.30 प्रतिशत है। पुनरीक्षण में 46,23,796 लाख मतदाता मृत पाए गए, जो 2.99 प्रतिशत हैं। वहीं 79,52,190 मतदाता ट्रेस नही हो सके जबकि 12,97,74,72 करोड़ मतदाता अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके थे। इसके अलावा 25.47 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए, जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए। ऐसे मामलों में मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सुविधा और मानकों को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इसके लिए प्रदेश में 15,430 नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग रहा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में दलों के साथ बैठकें की गईं और उन्हें मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी एवं प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध कराई गई। अब तक 1546 बैठकें राजनीतिक दलों के साथ आयोजित की जा चुकी हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में पात्र मतदाता फॉर्म-6, 6क, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे और वे माता–पिता का नाम सहित विवरण सही करा सकेंगे। अब तक 15 लाख 78 हजार 423 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि आयु पात्रता के अनुसार 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम इस सूची में शामिल होंगे, जबकि एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम बाद में अक्टूबर माह में जोड़े जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। घोषणा की कि प्रति बूथ 1500 से 1200 वोटर्स के हिसाब से पोलिंग बूथ को तर्कसंगत बनाने के बाद, अब राज्य में 15030 नए बूथ जोड़े गए हैं।

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यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का समय शेष रह गया है और राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय ‘नये उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।’
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी श्री मोदी से मुलाकात की। श्री गुप्ता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ‘शिष्टाचार भेंट’ में लद्दाख में जन कल्याण, मुख्य विकास प्राथमिकताओं, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और समावेशी विकास पर चर्चा की।

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आयोग ने इन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर वहाँ मतगणना प्रपत्र जमा कराने और संशोधित मतदाता सूची के मसौदों के प्रकाशन की तिथियां बढ़ा दी हैं।
आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतगणना प्रपत्र जमा करने की तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गयी है और राज्य की संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित अंडमान में मतगणना प्रपत्र जमा कराने की तिथि 18 दिसंबर और संशोधित मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन की तिथि 23 दिसंबर कर दी गयी है।
गुजरात और तमिलनाडु में मतगणना प्रपत्र को जमा करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर कर दी गयी है और इन दोनों राज्यों की संशोधित सूची का मसौदा 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा।
इससे पहले के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी जगहों पर मतगणना प्रपत्र जमा करने की तिथि आज ही समाप्त हो रही थी, जबकि इनमें संशोधित सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
आयोग ने इससे पहले केरल में मतगणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि संशोधित कर 18 दिसंबर कर दी थी और वहां संशोधित सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
आयोग ने कहा है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नयी सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छुटे। आयोग ने यह भी कहा है कि नये मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें आयोग की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म और घोषणा पत्र जमा कराने की सुविधा भी है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आयोग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। इसके अलावा, असम की सूची की भी विशेष संक्षिप्त समीक्षा करने का काम चल रहा है। इन संशोधित सूचियों की संदर्भ की तिथि एक जनवरी 2026 रखी गयी है।

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सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता के नाम संबोधित “योगी की पाती” पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व समुदाय जब बाबा साहेब के योगदान को सराहता है, तो यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का होता है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना को जीवन में उतारने वाले युगांतरकारी महापुरुष थे। शोषित, वंचित और दबे-कुचले वर्गों को अधिकार दिलाने की उनकी कोशिशें आज भी सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं।
योगी ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलितों, वंचितों और कमजोर तबकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं। शिक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएँ, प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक सहायता—इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब की सोच पर चलते हुए प्रदेश में ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कमजोर वर्गों तक आवास, राशन, पेंशन, शिक्षा, श्रम योजनाएँ और बाल विकास कार्यक्रमों का लाभ तेज गति से पहुँचाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है।
उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस, 6 दिसंबर को हम बाबा साहेब को श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे और संविधान की मूल आत्मा—समानता, न्याय और बंधुत्व—को जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। मुख्यमंत्री ने अपील की कि समाज का हर व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाकर समतामूलक और संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब के मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है।

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