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भारत सरकार प्रवासियों के कल्याण को प्रतिबद्धः :प्रधानमंत्री

Thu, 18 Dec 2025 14:05:37 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विविधता को भारतीय संस्कृति की नींव बताते हुए गुरुवार को कहा कि यह एक ऐसा मूल्य जो उन्हें किसी भी समाज में घुलमिल जाने में मदद करता है। ओमान में भारतीय समुदाय के प्रति सम्मान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सह-अस्तित्व और सहयोग भारतीय प्रवासी समुदाय की पहचान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी और जहां भी हमारे लोगों को मदद की जरूरत होती है, सरकार उनका हाथ थामने के लिए तत्पर रहती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच मांडवी से लेकर मस्कट तक सदियों पुराने संबंध हैं और प्रवासी समुदाय कड़ी मेहनत और एकजुटता के माध्यम से इसे पोषित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने समुदाय के कल्याण के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक के समर्थन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने आज मस्कट (ओमान) में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। श्रोताओं में विभिन्न भारतीय स्कूलों के 700 से अधिक छात्र शामिल थे। ओमान में भारतीय स्कूलों के लिए यह वर्ष विशेष महत्व रखता है। यह देश में उनकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत केवल बाजार नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं से लेकर डिजिटल समाधानों तक, दुनिया के लिए एक आदर्श है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत-ओमान साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहयोग, डिजिटल शिक्षा, नवाचार साझेदारी और उद्यमिता आदान-प्रदान के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, गहन ज्ञान प्राप्त करने और साहसिक नवाचार करने का आह्वान किया ताकि वे मानवता के लिए सार्थक योगदान दे सकें।
प्रधानमंत्री ने भारत की परिवर्तनकारी वृद्धि, परिवर्तन की गति और व्यापकता तथा पिछली तिमाही में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से परिलक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बात की। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अवसंरचना विकास, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, हरित विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तरीय नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके 21वीं सदी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत की यूपीआई (जो वैश्विक स्तर पर किए गए सभी डिजिटल भुगतानों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है) गर्व और उपलब्धि का विषय है।
उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें चंद्रमा पर उतरना और गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की योजना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष भारत और ओमान के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और छात्रों को इसरो के युवा कार्यक्रम ‘युविका’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25 प्रतिशत घटाई

Sat, 06 Dec 2025 03:40:27 +0000

NCR TODAY. Khabariya. Webvarta. Mumbai। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार की उम्मीद के मुताबिक रेपो दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को नीतिगत दरों की घोषणा करते हुए कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत करने का फैसला किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति निम्नतम स्तर पर बनी हुई है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर ऊंची बनी हुई है। इससे केंद्रीय बैंक के पास नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का मौका है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है।

आने वाली पीढ़ियों के हितों की अनदेखी कर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रही सरकार : राहुल

Wed, 03 Dec 2025 14:11:18 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार पर अरावली पहाड़ियों पर प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आने वाली पीढ़ियों के हितों की अनदेखी कर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रही है।
श्री राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अखबार में प्रकाशित उस लेख के संदर्भ में की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अरावली पहाड़ियों के लिए पर्यावरणीय परिभाषा बदल रही है और इससे पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति शुरु से ही गंभीर उदासीनता दिखाई है। वह प्राकृतिक दोहन को बढ़ावा देती है और धरती के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को नजरअंदाज करती रही है। उन्होंने सवाल किया क्या नीति निर्माण कुछ लोगों को तात्कालिक लाभ पहुंचाने के लिए इस कदर कमजोर होनी चाहिए कि उससे लाखों लोगों के हितों को नजरदअंदाज किया जाए।
श्रीमती गांधी ने अपने लेख में लिखा कि अरावली पहाड़ियों को लेकर जो नीतियां तैयार की हैं उसके तहत 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों पर खनन प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा है। उन्होंने लिखा, “गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतीय शृंखला ऐतिहासिक रूप से देश की भूगोलिक और विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है लेकिन अब सरकार की नई नीतियों ने इन पहाड़ियों के लिए प्रभावशाली रूप से मौत का फरमान जारी कर दिया है। इससे पहले ही अवैध खनन ने मानव जीवन पर बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है।”
श्रीमती गांधी ने कहा कि इस तरह की नीति बदलाव अवैध खनन करने वालों और माफियाओं को अरावली शृंखला के 90 प्रतिशत हिस्से को नष्ट करने के लिए खुला निमंत्रण है।
कांग्रेस नेताओं ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम, 2022 में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग की है और यह भी चेतावनी दी है कि सरकार का मौजूदा दृष्टिकोण पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देगा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करेगा। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस पर चिंता जताई है कि सरकार की इस तरह की नई नीति से बड़े पैमाने पर खनन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मरुस्थलीकरण और क्षेत्र में वायु प्रदूषण का और भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने स्मार्टफोन पर ‘संचार साथी’ ऐप प्री-इंस्टॉल करने की अनिवार्यता हटायी

Wed, 03 Dec 2025 14:05:17 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi।सरकार ने देश में बनने वाले या आयात होने वाले हर स्मार्टफोन पर ‘संचार साथी’ ऐप इंस्टॉल होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। संचार मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस ऐप को लोग खुद ही बड़ी संख्या में डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसे में इसकी स्वीकार्यता को देखते हुए मोबाइल विनिर्माताओं के लिए इसे पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य न करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि ‘संचार साथी’ ऐप को अनिवार्य करने के दूरसंचार मंत्रालय के आदेश के बाद विपक्ष ने मुखर होकर संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध शुरू कर दिया था। उसका आरोप था कि इस ऐप का दुरुपयोग सरकार अपने विरोधियों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी के लिए कर सकती है। दूरसंचार विभाग का यह ऐप मोबाइल पर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है, हालांकि इसके लिए ऐप यूजर के फोन पर एसएमएस, कॉल, संपर्क और ट्रांजेक्शन तक पहुंच रखता है।
मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक एक करोड़ 40 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है जो रोजाना 2,000 से अधिक धोखाधड़ी रोकने में मददगार हो रहा है। ऐप के यूजरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गत एक दिन में छह लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है जो 10 गुना की वृद्धि दिखाता है। इसमें कहा गया है कि ‘संचार साथी’ ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका उद्देश्य लागों को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। स्मार्टफोन पर ऐप पहले से इंस्टॉल करना इसलिए अनिवार्य किया गया था कि लोग इस ऐप को तेजी से अपना सकें। लेकिन इस दिशा में लोगों की सक्रियता देखते हुए अब इसकी आवश्यकता नहीं है।