श्री गांधी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा की सरकार ने यह फैसला कांग्रेस के गंभीरता से चलाए गए अभियान के दबाव में लिया है और उसका यह फैसला सही है जिसे कांग्रेस समर्थन करती है। यह सही फैसला है और वह सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हैं।
उन्होंने कहा कि जाति गणना पहला कदम है। इसको लेकर सही सवाल पूछे जाने चाहिए और यह जनगणना नौकरशाही रवैया से नहीं बल्कि सच मे जनता के बीच जाकर होनी चाहिए। तेलंगाना में सरकार ने जो मॉडल जाति जनगणना के लिए अपनाया है वही तरीका केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए।
उन्होंने कहा ‘जाति जनगणना के लिए हमने व्यापक तरीके से अभियान चलाया था और हमारे अभियान का असर है कि उसके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया और हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। सरकार ने जाति जनगणना के हमारे विजन को स्वीकार किया है लेकिन अब उसे इसको लेकर समय सीमा भी बतानी होगी कि वह कब तक यह काम करेगी। हमने पहले ही कहा था कि जाति जनगणना करके रहेंगे और रिजर्वेशन की सीमा की 50 फ़ीसदी दीवार खत्म करेंगे। एक बार जाति के आधार पर जनसंख्या का पता चलेगा तो उसके आधार पर विकास प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। मजदूर, आदिवासी दलित, पिछड़ा वर्ग को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि श्री बंसल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर गठित समिति के सदस्य हैं। इस समिति यह जानने के लिए गठित की गयी है कि देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना कितना व्यावहारिक है और इस पर आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों की राय क्या है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री बंसल इससे पहले कई राज्यों में इसी तरह की बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा में जुटाई गई राय को समिति केंद्र सरकार को सौंपेगी। श्री सचदेवा ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ इस समय देश की आवश्यकता है और इसी को लेकर आज एक वर्कशॉप आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि बार बार देश में चुनाव होने से विकास में बाधा आती है।
साल भर देश में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, जिससे धन- बल की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि बार बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होता है। इसलिए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए, ताकि सबका भला हो सके। उन्होंने कहा कि 1968 से पहले चुनाव एक साथ होते थे।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जनता से सुझाव लिया जाएगा, उनका मत जाना जाएगा और रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बहुत जरूरी है।