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दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

Wed, 17 Dec 2025 16:42:48 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।
न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।
न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय से आग्रह किया कि 12 अगस्त के आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बीएस-3 तक के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दलील दी कि पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बहुत खराब हैं और वे प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वायु प्रदूषण मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने भी इस दलील का समर्थन किया।
पीठ ने दलीलों को दर्ज करते हुए निर्देश दिया कि 12 अगस्त के आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उन वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा जो बीएस-4 और उससे नए हैं, भले ही वे डीजल इंजन के मामले में दस साल और पेट्रोल इंजन के मामले में पंद्रह साल की सीमा पार कर चुके हों।
उल्लेखनीय है कि 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में दस साल से अधिक पुराने डीजल और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसे 2018 में उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था।

राष्ट्रपति पुतिन दो दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे

Thu, 04 Dec 2025 16:36:48 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की भारत यात्रा पर गुरुवार शाम यहां पहुंच गये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परंपरा से हटकर श्री पुतिन की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी के श्री पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया और फिर गले मिले। हवाई अड्डे से दोनों नेता एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हवाई अड्डे पर ही रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नृत्य का आयोजन किया गया था।

PM meets the President of Russian Federation, Mr. Vladimir Putin at 7, Lok Kalyan Marg, in New Delhi on December 04, 2025.

दोनों नेताओं के बीच आज रात श्री मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज पर क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत होने की संभावना है।
श्री पुतिन का शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जायेगा। वहां से वह सीधे राजघाट जायेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा चार वर्ष के अंतराल पर हो रही है। मौजूदा वैश्विक भू-राजनैतिक परिदृश्य में यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
श्री पुतिन शुक्रवार को 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में श्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में सुखोई-57 लड़ाकू विमानों के सौदे, एस-400 रक्षा प्रणाली, तेल खरीद समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों नेता परस्पर हित के मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत रूस के साथ व्यापार घाटे को कम करने में उसकी प्रतिबद्धता चाहता है।
श्री पुतिन से पहले ही एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंच चुका है जिसमें रूस के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष कारोबारी शामिल हैं।
हैदराबाद हाउस में होने वाली शिखर बैठक के बाद श्री पुतिन और श्री मोदी संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी देंगे।
बाद में श्री पुतिन एक बिजनेस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
शाम को राष्ट्रपति मुर्मु श्री पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। रात्रि भोज के बाद शुक्रवार रात ही रूसी राष्ट्रपति स्वदेश रवाना हो जायेंगे।

PM meets the President of Russian Federation, Mr. Vladimir Putin at 7, Lok Kalyan Marg, in New Delhi on December 04, 2025.

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने की घोषणा के बाद उत्पन्न स्थिति और घटनाक्रमों के बीच श्री पुतिन की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली: लाल किला के पास धमाका, 9 की मौत, 24 घायल

Mon, 10 Nov 2025 15:19:01 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। सोमवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए एक तेज धमाका हुआ। इस घटना में 9 लोगों की मौत की सूचना है जबकि 24 से अधिक लोगों के घायल होने के समाचार आ रहे है। सभी घायलों को पास के एलएनजेपी व अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। घायलों में शमिल तीन लोगों की हालत नाजूक बताई जा रही है जबकि अन्य घायल खतरे से बाहर है। शुरूआती जांच में पता चला है कि धमाका एक इको वैन में हुआ, जिसके कारण आसपास खड़ी तीन गाड़ियों में आग लग गई।

घटना के बाद पुरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंची। घटना स्थल की जांच में लगी टीमें में फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल बताए गए है, जो मौके से साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने लाल किला व आसपास के सभी इलाकों को सील कर दिया है। धमाके की प्रकृति और इसके पीछे किसी आतंकी साजिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियां हर एंगल से सुराग तलाश रही हैं। दिल्ली में इस वक्‍त हाई-अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज सुबह ही फरीदाबाद में बड़ी माता में आरडीएक्‍स सहित अन्‍य विस्‍फोटक बरामद होने की बात सामने आई थी, गुजरात से यूपी तक पुलिस ने बड़ी संख्‍या में संदिग्‍धों को अरेस्‍ट कर चुकी है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्ण ही दिल्ली सीमा से सटे फरीदाबाद से पुलिस ने 300 किलो आरडीएक्स बरामद करने की बात की थी।

अब यूपी के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली में नहीं भटकना होगा : सीएम योगी

Sun, 26 Oct 2025 13:27:50 +0000

NCR TODAY. Khabariya. Ghaziabad। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में निजी अस्पतालके लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में स्थापित निजी अस्पतालइसका सशक्त उदाहरण है। यह केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से न केवल एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली में महंगे इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाजियाबाद में ही वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एमओयू किया था कि गाजियाबाद में निजी अस्पतालके नाम से अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करेंगे। इसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा भी, जिसके लिए पहले लोगों को विदेश जाना पड़ता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तब यह विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी यह संभव होगा, लेकिन डॉक्टर पीएन. अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने मात्र तीन वर्षों में इसे साकार कर दिखाया। यह इन्वेस्टमेंट भी है और 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी। इस अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य हेल्थकेयर से जुड़े 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में यह जो काम हुआ है वह उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश माहौल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में अब तक 42 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि दो एम्स (गोरखपुर और रायबरेली) सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और हेल्थकेयर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। सीएम योगी ने भारतीय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय मनीषा कहती है कि “शरीरं माध्यमं खलु धर्मसाधनम्,” यानी जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालइसी भावना को मूर्त रूप देती है। यहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो अब तक केवल विकसित देशों में ही मिलती थीं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पीएन. अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और एनसीआर के नागरिकों के लिए हेल्थकेयर की नई दिशा तय की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालजैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि रोजगार और विश्वास का नया अध्याय भी लिख रहे हैं। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश की उस नई सोच का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य, निवेश और सेवा को एक सूत्र में जोड़ती है।

रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण

Sat, 30 Aug 2025 16:40:03 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नोएडा पहुंचे। दोनों नेताओं ने सेक्टर-81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए अत्याधुनिक ड्रोन, एयरक्राफ्ट इंजन और एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
भारत 1947 से लगातार चुनौतियों का सामना करता आ रहा है और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने युद्ध के नए दौर में देश की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया है। आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों का बेहतर समन्वय होगा तो शांति कायम होगी। उन्होंने शेर और बकरी का उदाहरण देते हुए कहा कि शेर सामर्थ्य और राज दोनों का प्रतीक है। सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की वीरता का भी उल्लेख किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में नौ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां संचालित हैं।
राज्य सरकार ने साढ़े 12 हजार एकड़ भूमि डिफेंस कॉरिडोर के लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट और कानपुर शामिल हैं। साथ ही लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट स्थापित की गई है, जिसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ की मुस्कुराहट तब और बढ़ेगी जब वहां से ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन पर निशाना साधेगी।
उन्होंने नई ड्रोन यूनिट को बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि यूपी सरकार देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह यूनिट देश को समर्पित है और डिफेंस सिस्टम में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का प्रतीक है। 2017 में महज 10 लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज 3,600 से ज्यादा वैज्ञानिक व इंजीनियर यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका या चीन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस कंपनी के बने ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर सकता।
इसे देश की सबसे इनोवेटिव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सिस्टम दुश्मन में दहशत पैदा करने वाला है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था इतनी खराब थी कि यहां उद्योग लगाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि ड्रोन अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि विरोध झेलने के बावजूद भारत ने हमेशा नई राह बनाई है। मात्र 14 महीनों में इस कंपनी और डीआरडीओ के बनाए प्रोडक्ट्स ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में इस्तेमाल हुए। संकल्प, साहस और विज्ञान के मेल से ही यह संभव हो पाया और सेना के जवानों की वीरता का भी जिक्र किया जाना चाहिए।

मोदी दिल्ली में आज करेंगे 11 हजार करोड़ की दो राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

Sun, 17 Aug 2025 05:08:55 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहां रोहिणी क्षेत्र में लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यहां बताया कि ये परियोजनाएँ – द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क- दो (यूईआर-दो) राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं। इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कटौती और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को कम करना है। यह पहल प्रधानमंत्री के विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इस खंड में पैकेज- एक : शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 स्थित रोड अंडर ब्रिज तक 5.9 किमी। पैकेज -दो : द्वारका सेक्टर-21 से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 4.2 किमी, जो शहरी विस्तार मार्ग- दो से सीधा संपर्क प्रदान करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने मार्च 2024 में किया था।
प्रधानमंत्री लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों के साथ-साथ शहरी विस्तार मार्ग-दो (यूईआर-दो) के अलीपुर से दिचाऊ कलां खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इससे दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआं और एन एच नौ जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम होगा। नए पुल बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुँच प्रदान करेंगे, औद्योगिक संपर्क में सुधार करेंगे, शहर के यातायात को कम करेंगे और एनसीआर में माल की आवाजाही में तेजी लाएंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के कैग अंकेक्षण पर अंतरिम रोक लगाई

Thu, 22 May 2025 15:28:29 +0000

वेबवार्ता. खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा प्रस्तावित अंकेक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राजस्थान के अजमेर स्थित अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयदजादगान दरगाह शरीफ और एक अन्य पंजीकृत सोसायटी की याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाई।
न्यायालय ने 14 मई के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं की इस दलील को प्रामाणिक पाया कि मामले में कैग अधिनियम की धारा 20 के तहत आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गईं। यह प्रावधान कुछ प्राधिकरणों या निकायों के खातों के अंकेक्षण से संबंधित है।
इक्कीस मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है, ”कैग की ओर से पेश अधिवक्ता ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का अंकेक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है… अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि 30 जनवरी 2025 के पत्राचार के आधार पर कैग द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।” इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की।
कैग ने दरगाह के खातों के अंकेक्षण की अपनी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उसने कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया है।
अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बिना किसी नोटिस या सूचना के कैग अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के कार्यालय परिसर में अवैध तलाशी ली गई या दौरा किया गया, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के विपरीत है।
कैग ने अपने जवाब में कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया था कि दरगाह मामलों के प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय प्राधिकरण ने एक अंकेक्षण का प्रस्ताव किया है और इस तरह के अंकेक्षण के खिलाफ अभ्यावेदन का अवसर प्रदान किया है।
कैग ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है और वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष 30 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से कैग को इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ऐसे अंकेक्षण के लिए कैग अधिनियम में निर्धारित अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालय को कैग को एक पत्र भेजना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि पत्र में याचिकाकर्ता सोसायटी का कैग द्वारा अंकेक्षण कराने की मांग की जानी चाहिए, इसमें इस बात का भी जिक्र किया जाना चाहिए कि किन नियमों एवं शर्तों के आधार पर अंकेक्षण किया जाना है, इतना ही नहीं उन नियमों एवं शर्तों पर कैग और संबंधित मंत्रालय के बीच सहमति होनी चाहिए तथा तत्पश्चात याचिकाकर्ता को नियम व शर्तें बताई जानी चाहिए, जिसके बाद वह संबंधित मंत्रालय के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा। इसके अलावा, अंकेक्षण की शर्तों पर सहमति से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति भी आवश्यक है।