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राहुल की आलोचना: 272 लोगों में कई भाजपा सदस्य, भ्रष्टाचार के आरोपी : कांग्रेस

Sat, 22 Nov 2025 05:44:13 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर जिन ‘तथाकथित’ 272 प्रतिष्ठित लोगों ने उनकी आलोचना की है,उनमें से कई का संबंध भाजपा तथा आरएसएस से है और कई पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज एक्स पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा कि श्री गांधी ने पूरे सबूतों और तथ्यों के साथ भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर ‘वोट चोरी’ की बात कही थी लेकिन उस मामले को राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार देते हुए जिन तथाकथित प्रतिष्ठित 272 नागरिकों ने श्री गांधी को गलत ठहराते हुए खुला पत्र लिखा है इनमें कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं और कई भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
पार्टी ने आरोप लगाया कि इन प्रतिष्ठित लोगों में ज्यादातर का संबंध भाजपा तथा आरएसएस से है इसलिए उन्होंने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में एकजुट होने की बजाय लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे लोगोंं के हित में दिलचस्पी दिखायी है।
पार्टी ने कहा कि लगभग 272 ‘प्रतिष्ठित’ आवाज़ें अचानक सामने आकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ देशव्यापी वोट चोरी का पर्दाफ़ाश करने की हिम्मत कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के सिंहासन की नींव हिला दी है।
कांग्रेस ने सवाल किया कि इन तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों ने श्री गांधी के दावों के खिलाफ ही आवाज क्यों उठाई और इस मामले में पेश ‘वोट चोरी’ के स्पष्ट सबूतों को नज़रअंदाज़ क्यों किया है।
पार्टी का कहना है कि इन तथाकथित प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों में कुछ विवेकानंद फ़ाउंडेशन और इंडिया फ़ाउंडेशन से जुड़े हैं। इनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं लेकिन आज भाजपा से जुड़ते ही सब कुछ साफ़ हो सकता है।

जेन-जी को संविधान की रक्षा करनी है, चुनाव चोरी रोकना हमारी जिम्मेदारी: राहुल

Fri, 07 Nov 2025 02:59:50 +0000

NCR TODAY. Khabariya. Webvarta. Purnia। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षा पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा।
राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जिनके वोट काटे गए, उनमें महागठबंधन के वोटर शामिल थे। वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़े गए हैं।
जेन-जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को पोलिंग बूथ पर सावधान रहना है। भाजपा के लोग ‘चुनाव चोरी’ करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं और जेन-जी को संविधान की रक्षा करनी है। हमें चुनाव चोरी करने वालों को रोकना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर हमें वोट चोरी करने वालों को रोकना है, यही हमारी जिम्मेदारी है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के दम पर ही यह चुनाव जीत रहे हैं। मैंने हरियाणा चुनाव के बारे में बताया, यह बिहार में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए युवाओं को इसे रोकना होगा। भाजपा हर जगह ‘वोट चोरी’ कर चुनाव जीत रही है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर बिहार में ‘वोट चोरी’ नहीं होने देनी है।
राहुल गांधी ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार शिक्षा पर काम करेगी। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहले यहां नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से लोग आते थे।
पेपर लीक का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में जो युवा ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसे पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को पहले ही एग्जाम का पेपर मिल जाता है। इसलिए मेरा वादा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम बेहतरीन विश्वविद्यालय बिहार में बनाएंगे।

अमेरिकी सीनेट में पेश हायर विधेयक भारत के लिए चिंताजनक: कांग्रेस

Tue, 04 Nov 2025 16:12:07 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट में हायर विधेयक पेश किया गया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार को इसकी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विचार करना चाहिए।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि अमेरिकी सीनेट में सोमवार को ओहायो के सीनेटर बर्नी मोरेनो ने अंतरराष्ट्रीय रोजगार स्थानांतरण अधिनियम को रोकने वाला हाल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ़ एंप्लॉयमेंट एक्ट, जिसे सरल भाषा में हायर विधेयक कहा जा सकता है, को सदन में पेश किया है और यदि विधेयक पारित होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक को सीनेट की वित्त समिति के पास भेजा गया है। इसमें उन सभी अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान है, जो विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों को ऐसे काम के लिए भुगतान करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ अमेरिकी उपभोक्ताओं को मिलता है। इस विधेयक को आउटसोर्सिंग भुगतान की नयी परिभाषा के रूप में पेश किया गया है।
श्री रमेश के अनुसार विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विधेयक भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर, बीपीओ, कंसल्टिंग सेवाओं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। भारत ही नहीं आयरलैंड, इज़रायल और फ़िलीपीन्स जैसे देशों को भी इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत के सेवा निर्यात उद्योग पर पड़ने की आशंका जतायी जा रही है, जो पिछले 25 वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है।
विधेयक पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कदम अमेरिका में बढ़ती उस सोच को दर्शाता है, जिसके अनुसार ब्लू-कॉलर नौकरियां चीन को ‘खो’ दी गयीं और अब व्हाइट-कॉलर नौकरियां भारत को नहीं सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को कई झटके लगे हैं और हायर विधेयक उसी क्रम की एक और कड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पास हो भी सकता है या इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यदि यह विधेयक हकीकत में बदलता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक ‘न्यू नॉर्मल’ की स्थिति बन सकती है।
उन्होंने कहा कि सीनेटर मोरेनो का यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक गलियारे में गंभीर बहस की वजह बन सकता है, लेकिन भारतीय आईटी उद्योग और नीति-निर्माताओं की नजरें अब विधेयक की आगे की स्थिति पर रहेगी।

अमेरिका के साथ व्यापार सौदा अब सिरदर्द बन गया है : कांग्रेस

Mon, 03 Nov 2025 15:24:33 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता संबंधी दावा एक बार फिर से किए जाने के बाद सोमवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार सौदा अब तक नहीं हो सका और यह अब सिरदर्द बन गया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ट्रंप ने यह दावा 57 बार किया है।
रमेश ने एक अमेरिकी चैनल के साथ ट्रंप के साक्षात्कार से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘एक समय था जब हमें बताया गया था कि भारत नवंबर, 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत) की मेजबानी करेगा। अब ऐसा नहीं हो रहा है।’
⁠उन्होंने कहा कि एक समय था जब बताया गया था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती पक्षों में से एक होगा, लेकिन यह कथित सौदा एक सिरदर्द की माफिक बन गया है जबकि अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई है, जिससे यहां आजीविका का नुकसान हुआ है।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने 57वीं बार दोहराया है कि ऑपरेशन सिन्दूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से क्यों और कैसे रोका गया। उस रोक की पहली घोषणा वाशिंगटन से हुई, न कि नई दिल्ली से।’
अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार यह दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने इस साल मई में शुल्क (टैरिफ़) की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था।
भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि इस साल मई में पाकिस्तानी सैन्य अभियान महानिदेशक ( डीजीएमओ) द्वारा संपर्क किए जाने पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार हुआ था।

किसान मंदी से घिरे, प्रधानमंत्री सच्चाई से भाग रहे हैं: कांग्रेस

Thu, 23 Oct 2025 03:36:02 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके सहयोगी इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि देश के किसान फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलने से मंदी का सामना कर रहे हैं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश के किसानों के लिए जरूरी है। उनके मुताबिक मूंग, अरहर और कुछ अन्य फसलें तय एमएसपी से कम दाम पर खरीदी जा रही हैं।
⁠रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे देशभर के किसानों के सामने खड़ी मंदी की सच्चाई से बस भाग रहे हैं।’
उन्होंने दावा किया कि मकई, सोयाबीन, मूंग, अरहर, कपास और बाजरा जैसी फसलों के बाज़ार भाव फिलहाल उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे हैं। रमेश ने कहा, ‘इसी वजह से किसानों के संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, जिसका देश के पूर्व उप राष्ट्रपति (जगदीप धनखड़) ने भी पुरज़ोर समर्थन किया था।’

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की आय में हुई बेतहाशा बढोतरी पर स्पष्टीकरण दे सरकार : कांग्रेस

Thu, 16 Oct 2025 14:43:53 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह के करीबी सांसद निशिकांत दुबे के सांसद बनने बाद उनकी पत्नी की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी हुयी है और इस बारे में देश को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
पार्टी ने कहा है कि श्री दुबे 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गये तो उनकी पत्नी अनामिका गौतम की आय महज 50 लाख रुपए थी और अचल संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उनकी संपत्ति आज 32 करोड़ रुपए की हो गयी है जबकि उनकी आय और अर्जित संपत्ति के बीच कोई तालमेल नहीं है। पार्टी ने कहा है कि” न खाने दूंगा, न खाऊंगा” का भाषण देने वाले श्री मोदी के वादों की आज उन्हीं के सांसद धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निशिकांत दुबे ने 2009, 2014, 2019, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र में अनामिका गौतम की जो आय दिखाई है उसमें बेतहाशा बढोतरी हुई है। श्री दुबे की पत्नी ने जो शपथ पत्र 2009 में दिया था उसमें वह 50 लाख की संपत्ति की मालकिन थीं लेकिन 2014 में वह एक करोड़ तीन लाख रुपए की मालकिन बन गई और अचल संपत्ति भी पांच करोड रुपए से ज्यादा हो गयी जबकि पहले चुनाव में कोई भी अचल संपत्ति नहीं थी। तीसरी बार जब चुनाव लड़ा तो 3.72 करोड़ हुए और अचल संपत्ति 9.37 करोड़ रुपए की हो गयी। चौथी बार श्री दुबे सांसद बने तो उनकी पत्नी 35 करोड़ रुपए की मालकिन बन गयी।
उन्होंने कहा कि उनकी वार्षिक आय 2009 में 3.96 लाख रुपए थी जो 2014 में 27 लाख हो गई,2015 में 57 लाख पहुंची। उनका कहना था कि यह सारा आंकडा आयकर की रिपोर्ट में है और 2019 में उनकी आय बढकर 2.16 करोड रुपए हो गयी यानी 54 गुना बढी है जो 2024 में 2.63 करोड रुपए हुयी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कमाल यह है कि उनकी आय कम है लेकिन आय इसकी तुलना कई गुना ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा चुनाव आयोग का है, लोकपाल का है और इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

जुबिन के परिजनों से मुलाकात करने असम जाएंगे राहुल गांधी

Wed, 15 Oct 2025 16:22:06 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के परिजनों से मुलाक़ात करने शुक्रवार काे असम जायेंगे।
गौरतलब है कि लोकप्रिय असमिया गायक की 19 सितंबर को सिंगापुर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुयी थी। वह सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। घटना के बाद असम सरकार ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए थे और हत्या की साजिश के शक के चलते कई प्राथमिकी दर्ज कर सीआईडी को जांच सौंपी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गांधी शुक्रवार को गायक के परिजनों से मुलाक़ात करने असम जायेंगे। जुबिन की रहस्यमयी मौत के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। पार्टी की तरफ़ से असम में इस मसले पर विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस भी निकाला गया है। पार्टी की माँग है कि गायक की मौत के मामले की निष्पक्ष जाँच की जाये। असम कांग्रेस प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने कहा, “पिछले कुछ दिनों में इस मामले में भाजपा के बयानों से साफ हो गया है कि उन्होंने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है।
उनके बयानों में अब कोई मर्यादा नहीं बची है। दिवंगत गायक पर सवाल उठाना और पुलिस के जरिए बल प्रयोग करना दिखाता है कि सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा हैं। ”
उन्होंने कहा कि जुबिन की मौत के बाद लोग अभी भी गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार उनकी मौत से जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जुबिन की मौत के बाद भी सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कैसे जारी रहा।

मोदी सरकार ने ‘सूचना के अधिकार’ कानून को किया कमजोर : कांग्रेस

Sun, 12 Oct 2025 15:39:14 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने कहा है कि 20 साल पहले इसी दिन डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) कानून लागू किया,लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे कमजोर करने का काम किया है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सचाई छिपाने और अपनी कमजोरी जनता के सामने नहीं आने देने के लिए ‘सूचना का अधिकार’ कानून को सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर किया। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने इस काम के लिए कानून में संशोधन तक कर डाला। दरअसल उनको डर था कि जनता से किए वादों की पोल खुल न जाए इसलिए सरकार ने कानून ही बदल दिया।
कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आरटीआई का मकसद था कि शासन-प्रशासन को जो जानकारी है वह जनता को भी मिले, लेकिन मोदी सरकार इस कानून को खत्म करने में लगी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के चार महीने में ही योजना आयोग खत्म कर दिया और अब उनकी योजना आरटीआई को खत्म करने की है। उनका कहना था कि सूचना आयुक्तों के पदों पर भर्ती नहीं हो रही है और इसमें जानबूझकर देर की जाती है ताकि अवैध कार्यों की जानकारी किसी को न मिल सके। सरकार आरटीआई को खत्म कर रही है ताकि उसकी कोई आलोचना न कर सके।
श्री रमेश ने कहा “बीस साल पहले 2005 में आरटीआई लागू हुआ। इस कानून की आज 20वीं सालगिरह है। यह कानून कांग्रेस ने लागू किया लेकिन आज इसकी हकीकत बदल गई है। मोदी सरकार ने जुलाई 2019 में इस कानून में बदलाव कर दिए। इनका मकसद कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करना और केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों को कम करना था। संसद की स्थाई समिति के सुझावों को मोदी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया।

मणिपुर जल जीवन मिशन में हुआ है बड़ा घोटाला, मामले की हो न्यायिक जांच : कांग्रेस

Wed, 08 Oct 2025 15:15:19 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर में जल जीवन मिशन को लेकर सरकारी स्तर पर जो दावे किये जा रहे हैं जमीनी हकीकत उसके ठीक विपरीत है और इसमें बड़ा घोटाला होने के स्पष्ट संकेत हैं इसलिए इस मामले की व्यापक स्तर पर न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।
कांग्रेस के लोकसभा सदसय प्रोफेसर बिमोल अकोइजम ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मणिपुर में जल जीवन मिशन योजना में बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। दिशा समिति की बैठकों में वह बराबर इस पर नज़र रखते आए हैं और वास्तविक स्थिति तथा दावों को लेकर जो आंकड़े दिये जा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
मणिपुर के लोकसभा सदस्य ने कहा कि संसद में उन्होंने इसको लेकर सरकार से सवाल पूछकर आग्रह किया था कि वह बताए कि कितने घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इस पर सरकार ने अपने उत्तर में कहा था कि अगस्त 2019 में योजना शुरु हुई उससे पहले, मणिपुर में लगभग 26,000 यानी 5.74 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में नल के पानी के कनेक्शन थे। इस योजना के शुरू होने के बाद कनेक्शन पाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 3,33,539 हो गई और फिर गत 28 जुलाई तक राज्य के 4,51,619 ग्रामीण परिवारों में से 3,59,459 यानी 79.59) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई गयी है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस योजना को लेकर जिलावार ब्यौरा मांगा था जिसमें बताया गया कि 1202 करोड़ रुपये योजना पर खर्च हुए हैं जिसमें से केंद्र का हिस्सा 1078.82 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 124.03 करोड़ रुपये है। उन्होंने क्षेत्र का दौरा करने के दौरान पाया कि गांव में जल से नल कनेक्शन की जो वास्तविक स्थिति है उसमें और आंकड़ों में बडा फर्क है। जितने कनेक्शन दिये गये हैं उनमें से किसी में भी नल से पानी की आपूर्ति चालू नहीं थी और यह स्थिति खुद ही आधिकारिक दावों का खंडन करती है।
प्रो बिमोल ने कहा “यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और मैंने मणिपुर उच्च न्यायालय में इसको लेकर एक मामला दायर किया है। मैं चाहता हूँ कि देश को पता चले कि मणिपुर में जल जीवन मिशन के तहत इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर और व्यापक विसंगतियां हैं। इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए मैंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है और राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है।

ट्रंप को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर कटाक्ष: दोस्त दोस्त न रहा…

Thu, 25 Sep 2025 15:09:50 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कदमों एवं टिप्पणियों को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘दोस्त दोस्त न रहा।’ ‘दोस्त दोस्त न रहा’ प्रख्यात पार्श्व गायक दिवंगत मुकेश के एक मशहूर गीत की एक पंक्ति है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘मई 2025 के मध्य से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ किया है, उस पर एक नज़र डालें। उन्होंने चार अलग-अलग देशों और संयुक्त राष्ट्र में 45 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया था जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर अचानक रुक गया था।’
उनके मुताबिक, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोपहर के भोज पर मेज़बानी की थी, जबकि मुनीर वही व्यक्ति है जिसके भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से दुर्भावनापूर्ण बयानों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि तैयार की थी।
रमेश ने कहा, ‘ट्रंप ने अमेरिका-पाकिस्तान आर्थिक साझेदारी को और मज़बूत करने की बात की। कुछ खबरों के अनुसार, उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते को हरी झंडी दे दी है।’
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा अमेरिका को किए जा रहे निर्यात पर दंडात्मक शुल्क लगाए और एच1 बी वीज़ा व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया तथा उन्होंने रूस के साथ भारत के लंबे आर्थिक संबंधों को लेकर भारत को निशाना बनाया और दंडित किया।
उनका कहना है, ‘खबरों के मुताबिक आज ट्रंप का व्हाइट हाउस में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाक़ात का कार्यक्रम है।’ रमेश ने सवाल किया, ‘नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ? हाउडी मोदी का क्या हुआ? झप्पी कूटनीति का क्या हुआ? इसके बाद रमेश ने कटाक्ष किया, ‘दोस्त दोस्त न रहा…।’

अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस, जारी रहेंगे जीएसटी सुधार: मोदी

Thu, 25 Sep 2025 14:23:29 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारोंं पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी सरकारों की नाकामियों को छिपा रही है और देश की आर्थिक मजबूती के लिए मोदी सरकार में जीएसटी सुधारों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।
श्री मोदी ने दुनिया भर की कंपनियों का आह्वान करते हुए कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे उपर्युक्त और आकर्षक जगह है तथा यहां पर निवेश भारत के साथ साथ विदेशी कंपनियों के लिए भी फायदे का सौदा है।
श्री मोदी ने गुरूवार को यहां उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में जीएसटी व्यवस्था लागू किये जाने और बाद में उसमें किये गये नयी पीढी के सुधारों का उल्लेख किया और कहा कि इससे देश में आर्थिक मजबूती का सूत्रपात हुआ है। जीएसटी सुधारों पर विपक्ष की बयानबाजी पर उसे आडे हाथोंं लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 2014 से पहले की अपनी सरकारों की नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा , ” कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2014 की सकरार की नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से छूट बोल रहे हैं। उस समय कर की लूट मची हुई थी और उस कर में से भी लूट होती थी। जनता पर कर की मार थी। ”
श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कर कम करके मंहगाई कम की है। सरकार ने लोगों की आय बढायी है और कर को कम किया है। उन्होंंने कहा कि यदि 12 लाख आयकर मुक्त राशि और जीएसटी सुधारों से होने वाल फायदा को जोड़ा जाये तो लोगों के एक वर्ष में ढाई लाख करोड़ रूपये बचने जा रहे हैं। इसीलिए देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है।
जीएसटी सुधारों काे जारी रखने का ऐलान करते हुए उन्होंंने कहा कि यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा ,” हम यहीं नहीं रूकने वाले। पहले 2017 में जीएसटी लाया गया और अब 2025 में जीएसटी में सुधार से आर्थिक मजबूती के बाद फिर से सुधार के बल पर आर्थिक मजबूती लायेंगे और जीएसटी में सुधार का सिलसिला चलता रहेगा।”
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में देश मेंं राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्माण के साथ-साथ कुशल युवा आबादी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में ये सभी चीजें एक साथ नहीं है जबकि भारत में निवेश के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी कंपनी अगर अपनी बढोतरी को नये पंख लगाना चाहती है तो भारत और उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थान है। यह सभी के लिए फायदे की स्थिति की तरह है। उन्होंने वहां मौजूद सभी हितधारकोंं से मिलकर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने को कहा।

सच्चे ‘जीएसटी 2.0’ का इंतजार जारी, राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति की अवधि पांच साल बढ़े: कांग्रेस

Thu, 04 Sep 2025 15:08:59 +0000

NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों को लेकर बृहस्पतिवार को दावा किया कि अभी भी सच्चे ‘जीएसटी 2.0’ (जीएसटी के दूसरे संस्करण) का इंतजार जारी है और यह ‘जीएसटी 1.5’ है क्योंकि अभी यह देखना होगा कि क्या निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और क्या एमएसएमई पर बोझ कम होगा।
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि राज्यों की यह मांग अभी भी अनसुलझी है तथा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि राजस्व की क्षतिपूर्ति की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ाया जाए।
जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गयी हैं।
जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘लगभग एक दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की माँग कर रही है। मोदी सरकार ने “एक राष्ट्र, एक कर” को ‘एक राष्ट्र, नौ कर’ बना दिया था।’
उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के घोषणापत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी।
उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय जब जीएसटी विधेयक लाया गया था तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका विरोध किया था।
खरगे ने कहा कि आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था। दूध-दही, आटा-अनाज, यहाँ तक कि बच्चों की पेन्सिल-किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी थोपा।’
उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस ने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया।
खरगे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि आठ वर्ष देर से ही सही, जीएसटी पर मोदी सरकार की कुम्भकर्णी नींद खुली और उन्होंने जाग कर दरों को तर्कसंगत बनाने की बात की है।
उन्होंने कहा कि अभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर पांच वर्षों की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत कर रही है जिससे दरों की संख्या कम हो, बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर दरों में कटौती हो, कर चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों की संख्या कम हों, उलटे शुल्क ढांचे (लागत की तुलना में उत्पादन पर कम कर) समाप्त हों, एमएसएमई पर अनुपालन का बोझ कम हो और जीएसटी कवरेज का विस्तार हो।’
उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कई बड़ी घोषणाएं कीं। हालांकि, जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसके निर्णयों की सारगर्भित घोषणा कर दी थी। ‘
उन्होंने सवाल किया कि क्या जीएसटी परिषद एक औपचारिकता मात्र रह गई है?
रमेश ने दावा किया कि निजी उपभोग में तेजी की कमी, निजी निवेश की धीमी दर और अंतहीन वर्गीकरण विवादों का सामना करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंततः स्वीकार किया है कि ‘जीएसटी 1.0’ आखिरी सीमा तक पहुंच गया।
उन्होंने कहा, ‘ दरअसल, जीएसटी 1.0 का डिज़ाइन ही दोषपूर्ण था और कांग्रेस ने जुलाई 2017 में ही इस ओर इशारा कर दिया था, जब प्रधानमंत्री ने अपना एक यू-टर्न लेते हुए जीएसटी लागू करने का फैसला किया था। इसे एक अच्छा और सरल कर माना जाता था। यह विकास को दबाने वाला कर निकला।’
कांग्रेस नेता ने कहा कि कल शाम की घोषणाएं निश्चित रूप से सुर्खियां बनीं क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले की समय-सीमा पहले ही तय कर दी थी।
रमेश ने यह भी कहा, ‘ संभवतः दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि, एक सच्चे जीएसटी 2.0 का इंतज़ार जारी है। क्या यह नया ‘जीएसटी 1.5’ निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, देखना बाकी है। क्या इससे एमएसएमई पर बोझ कम होगा, यह तो समय ही बताएगा। ‘
रमेश ने दावा किया कि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से राज्यों की एक प्रमुख मांग अर्थात उनके राजस्व की पूरी तरह से रक्षा के लिए क्षतिपूर्ति की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ाया जाना, अभी तक अनसुलझी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में, यह मांग अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन यह कदम उठाने में बहुत देर हो गई।
पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का मौजूदा डिज़ाइन और कई दरें पहले ही नहीं होनी चाहिए थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कर ढांचे को सरल बनाने का ऐलान किया था। उसी घोषणा के अनुरूप जीएसटी परिषद ने कर दरों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है।

जाति जनगणना कराने का सरकार का फैसला हमारे दबाव का असर-राहुल

Wed, 30 Apr 2025 15:23:39 +0000

खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना करने का सरकार का फैसला सराहनीय है और यह कदम उसने हमारे इस बारे में चलाए गए अभियान की दबाव में उठाया है।

श्री गांधी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा की सरकार ने यह फैसला कांग्रेस के गंभीरता से चलाए गए अभियान के दबाव में लिया है और उसका यह फैसला सही है जिसे कांग्रेस समर्थन करती है। यह सही फैसला है और वह सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हैं।
उन्होंने कहा कि जाति गणना पहला कदम है। इसको लेकर सही सवाल पूछे जाने चाहिए और यह जनगणना नौकरशाही रवैया से नहीं बल्कि सच मे जनता के बीच जाकर होनी चाहिए। तेलंगाना में सरकार ने जो मॉडल जाति जनगणना के लिए अपनाया है वही तरीका केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए।
उन्होंने कहा ‘जाति जनगणना के लिए हमने व्यापक तरीके से अभियान चलाया था और हमारे अभियान का असर है कि उसके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया और हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। सरकार ने जाति जनगणना के हमारे विजन को स्वीकार किया है लेकिन अब उसे इसको लेकर समय सीमा भी बतानी होगी कि वह कब तक यह काम करेगी। हमने पहले ही कहा था कि जाति जनगणना करके रहेंगे और रिजर्वेशन की सीमा की 50 फ़ीसदी दीवार खत्म करेंगे। एक बार जाति के आधार पर जनसंख्या का पता चलेगा तो उसके आधार पर विकास प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। मजदूर, आदिवासी दलित, पिछड़ा वर्ग को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

कांग्रेस ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोपपत्र को लेकर प्रदर्शन किया

Wed, 16 Apr 2025 12:08:08 +0000

खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने के विरोध में बुधवार को यहां प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बुधवार को सुबह ही पार्टी के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंच गए और अपने नेताओं के पक्ष और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति से प्रेरित मामला है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला है। हमें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है। हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।’ पायलट ने कहा कि यह सब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया गया हैl

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया, ‘नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से 1947 से पहले अंग्रेज़ चिढ़ते थे, आज 2025 में आरएसएस के लोग चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी तब भी मज़लूमों की आवाज़ थी और आज भी है। खेड़ा ने कहा, ‘जिस गैर लाभकारी कंपनी में एक रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ, कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, उस पर धन शोधन का मामला दर्ज करना मोदी के डर का परिचायक है।’

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोप-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की।