लगभग एक घंटे तक परिवार के साथ रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह मामला 10 या 15 दिन का नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘कई साल से अधिकारी का मनोबल गिराने, उनके करियर और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित भेदभाव किया जा रहा था।’’
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि हर दलित भाई-बहन के सम्मान का मामला है। गांधी ने कहा, ‘‘दलित भाइयों और बहनों को गलत संदेश दिया जा रहा है… कि आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया और कुचला जा सकता है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि कुमार का करियर खत्म करने की कोशिश की गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘उनके निधन के बाद उन्हें सम्मान दें। अगर आप सम्मान नहीं देंगे, तो यह हमें स्वीकार्य नहीं है।’’
कुमार 2001 बैच के अधिकारी थे। उन्हें अधिकारियों के अधिकारों, वरिष्ठता और अन्य मुद्दों से जुड़े मामलों में अपने हस्तक्षेप के लिए जाना जाता था। वह हाल में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे।
उनकी पत्नी हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव हैं। सात अक्टूबर को कुमार अपने घर में मृत पाए गए थे और घटना के वक्त वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में थीं।
गांधी ने एक ‘‘झूठे मामले’’ का भी ज़िक्र किया। गांधी का संकेत रोहतक में एक शराब ठेकेदार द्वारा पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज कराने की ओर था, जिसमें ठेकेदार ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल सुशील कुमार ने पूरण कुमार के नाम पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी (जब वह वहां तैनात थे)। सुशील कुमार को हाल में गिरफ्तार किया गया था।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

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यह जानकारी भारतीय सेना ने कहा कि बुधवार रात दी। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खेंगजॉय तहसील के अंतर्गत न्यू समतल गांव के पास एक उग्रवादी समूह के सशस्त्र कैडरों की आवाजाही के बारे में विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स इकाई ने बुधवार को एक अभियान शुरू किया।
सेना ने कहा, “अभियान के दौरान संदिग्ध कैडरों द्वारा सैनिकों पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में 10 उग्रवादी मारे गये। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों की समस्या को प्राथमिकता से हल करना चाहता हूं। उच्च न्यायालयों का बुनियादी ढांचा बेहतर है, लेकिन निचली अदालतों में अब भी समस्याएं हैं। उन्होंने माना कि उनका कार्यकाल केवल छह महीनों का है, इसलिए वे कोई बड़े वादे नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी कर सकें, व्यावहारिक रूप से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में मामलों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया लंबित मामलों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अभी दो दिन गैर-महत्वपूर्ण मामलों और एक दिन नियमित मामलों के लिए होता है, जिससे नियमित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगी न्यायाधीशों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और व्यावहारिक समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।
हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर कैश बरामद होने के मामले पर टिप्पणी करते हुए गवई ने कहा कि 900 न्यायाधीशों में से ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इतनी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को तय नियमों के तहत ही देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय में हो रही देरी को लेकर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वे सरकार के साथ संवाद स्थापित कर लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द निपटाना चाहेंगे।
उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन इसके साथ योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कोई न्यायाधीश के परिवार से है, लेकिन योग्य है, तो केवल संबंध के कारण उसे नकारा नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति गवई ने माना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दलित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए पदोन्नत किया गया था। उन्होंने कहा कि विविधता से यह फायदा होता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले न्यायाधीश समाज की जमीनी हकीकतों को बेहतर समझते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट कॉलेजियमों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों, खासकर महिलाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर रहा है।
गवई ने कहा कि कोई भी न्यायाधीश आलोचनाओं से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेता है। एक न्यायाधीश को केवल अपने विवेक और कानून के आधार पर फैसला करना चाहिए, न कि आलोचनाओं के डर से। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। मैं न इंस्टाग्राम पर हूं, न एक्स पर। अगर आपका विवेक कहता है कि आप सही हैं, तो किसी की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है।
पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शुरू की गई तकनीकी पहल को जारी रखने की बात करते हुए गवई ने कहा कि हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास एक अनुभवी तकनीकी अधिकारी है जो एनआईसी से हैं और नई सुविधाओं पर काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई ने साफ कहा कि वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीजेआई पद छोड़ने के बाद कोई सरकारी पद नहीं स्वीकार करूंगा।

एक सप्ताह के अंदर सूरजपुर थाना पुलिस कोर्ट को कार्रवाई से कराएगी अवगत। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट आदेश प्राप्त होने के बाद कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

वेबवार्ता. खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. नई दिल्ली. रांची। सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के मामले में झारखंड के चार लोगों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो।
खंडपीठ ने कहा, “कुछ न्यायाधीश बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ न्यायाधीश बार-बार अनावश्यक ब्रेक लेते हैं। कभी कॉफी ब्रेक, कभी लंच ब्रेक तो कभी कोई और ब्रेक।

वे लगातार लंच ब्रेक तक क्यों काम नहीं करते? हम हाईकोर्ट के जजों को लेकर कई शिकायतें सुन रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।
हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमारा न्यायिक आउटपुट क्या है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। अब समय आ गया है कि परफॉर्मेंस-ऑडिट हो।”
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले आजीवन कारावास सजा प्राप्त झारखंड के चार अभियुक्तों ने अपनी अपील में कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उनका आरोप था कि उनकी आपराधिक अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बावजूद, दो से तीन वर्षों तक निर्णय सुरक्षित रखा गया है।
कोर्ट ने कहा, “ऐसे मामले यह दर्शाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, ताकि दोषियों या विचाराधीन कैदियों को ऐसा न लगे कि उन्हें न्याय मिलने की गारंटी नहीं है। इस प्रकार की याचिकाएं बार-बार दायर नहीं होनी चाहिए।”
हालांकि, इस मामले में 5 मई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इन चारों मामलों में अब निर्णय सुना दिया गया है।
तीन मामलों में दोषियों की अपील स्वीकार कर ली गई, जबकि चौथे मामले में मतभेद के चलते उसे दूसरी पीठ को सौंपा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान देश के सभी उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी थी कि 31 जनवरी 2025 या उसके पहले के कौन-कौन से मामले हैं, जिनमें सुनवाई पूरी करने के बावजूद अब तक फैसला सुनाया नहीं गया है।
इसके बाद, 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह भी जानकारी मांगी कि फैसले कब सुनाए गए और कब उन्हें कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फौजिया शकील ने अदालत में पक्ष रखा।

जांच के बाद निम्नलिखित वन अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्थापित किए गए, जिनमें डिप्टी रेंजर सैरेंद्री बाग और रेंज के प्रभारी जयपटना, वनपाल उमेश राउत और देबराज सुनानी और वन रक्षक अशोक कुमार साहू तथा ललित नायक शामिल हैं। ये सभी जयपटना रेंज में तैनात हैं। उन्हें रिकॉर्ड में हेराफेरी करके और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वृक्षारोपण कार्य को पूरा न करके 79,54,635 रुपये की हेराफेरी में शामिल पाया गया। इस संबंध में कोरापुट के सतर्कता विभाग ने 12 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ए) के तहत ( भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित) और भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 340(2), और 61(2) के तहत पांच अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी पांच आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर भवानीपटना स्थित विशेष न्यायाधीश, सतर्कता की अदालत में पेश किया गया। जांच जारी है।

चीन की सरकार के इस कदम पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों को जारी रखा है। अपनी सैद्धांतिक स्थिति के अनुरूप, हम इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।”
श्री जायसवाल ने कहा, “रचनात्मक नामकरण उस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा जो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।”

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के तहत डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
आदेश के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अजय कुमार का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा। उनकी नियुक्ति की अवधि संविधान के अनुच्छेद 316(2) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी और सेवा की शर्तें समय-समय पर संशोधित यूपीएससी (सदस्य) विनियम, 1969 द्वारा शासित होंगी।
उल्लेखनीय है कि श्री अजय कुमार ने वर्ष 2019 से 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में काम किया था।